ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ , ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੈ । 2007 'ਚ ਵਧੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 350 ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 200 ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ 150 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ•ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਵਾਉਣਗੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਠੱਲ• ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ•ਾਂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਟੈਸਟ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ।
ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਸਦੇ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਅਹਿਮ ਹੈ । ਬਾਰ•ਵੀਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱÎਦਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ•ਾਈ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਰਸ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ । ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਾਰਨ ਇਨ•ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ 35 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਗੇ? ਉਨ•ਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਬÎੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ?
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2011 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਛੇ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 57 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰਤ 52 ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ । ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ, ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਹਨ , ਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੜ• ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਲ 348 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚੋਂ 188 ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ 160 ਜਨਤਕ ਹਨ । ਇਨ•ਾਂ 'ਚ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ 63800 ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 25085 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 38715 ਸੀਟਾਂ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜਨਤਕ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜਨਤਕ 52 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 102 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਪੁਰਬੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 47 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ 37 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 10 ਕਾਲਜ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੁੱਲ 70 ਅਤੇ 77 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ । ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਿਰਫ 11 ਹਨ । ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 26 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ 14 ਜਨਤਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 24 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ 19 ਜਨਤਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਗੋਆ,ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ• ਮੁੱਖ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁੱਲ 9 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਜਨਤਕ ਅਤੇ 6 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ 'ਚ ਐੱਮ .ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਦੀਆਂ 995 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾ 'ਚੋਂ 350 ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 645 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਏਮਜ਼ ਹਮਰੁਤਬਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਮ ਬੀ ਬੀ ਐੱਸ ਦੀਆਂ 300 ਸੀਟਾਂ ਹਨ । ਦੇਸ਼ 'ਚ ਔਸਤਨ ਆਉਟਪੁੱਟ 100 ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ , ਜਦ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਹ ਔਸਤ 110 ਹੈ। ਚੀਨ 'ਚ ਸਿਰਫ 188 ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਔਸਤਨ 930 ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ।
ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਡੀਐੱਸ (ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਡੈਂਟਸ ਸਰਜਰੀ) ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 2010 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 291 ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚੋਂ 39 ਜਨਤਕ ਅਤੇ 252 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀ.ਡੀ.ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 23590 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ 2330 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 21260 ਸੀਟਾਂ ਹਨ । ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਡੈਂਟਸ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਲੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 14 ਡੈਂਟਸ ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਨਤਕ ਹਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ 12 ਡੈਂਟਸ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬੀ.ਡੀ.ਐੱਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 1160 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
2012 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਜ਼ਿਅਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਹਨ। ਏ.ਐਨ.ਐਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1642 ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿੰਨ•ਾਂ 'ਚੋਂ ਜਨਤਕ 270 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 1372 ਕਾਲਜ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 7519 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 39200 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਜੀ.ਐਨ.ਐਮ. ਦੇ ਕੁਲ 2670 ਕਾਲਜ ਹਨ, ਜਿਨ•ਾਂ 'ਚੋਂ ਜਨਤਕ 209 ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 2461 ਕਾਲਜ ਹਨ । ਬੀ.ਐਸ.ਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ 1578 ਕਾਲਜ ਹਨ , ਜਿਨ•ਾ 'ਚੋਂ ਜਨਤਕ 93 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 1485 ਕਾਲਜ ਹਨ ।
ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ । ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹਨ । ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਿਨੋਂ -ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਹਿੱਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੋ ਦੇਸ਼-ਸਮਾਜ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਨਿੱਜੀ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਣ । ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।