ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ 35 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਕੇਵਲ 17 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 23 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰੰਗਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 47 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 2013 ਦੀ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਰੀਵਿਊ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੰਨ 2010 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 32.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚ 1.25 ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ 68.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਕੇਵਲ ਦੋ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 49 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਯੂਨੀਸੈੱਫ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 17.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਭਾਵ 21 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ। ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 63 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 43, 57 ਅਤੇ 58 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 19 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ।ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ 1.40 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਹੀ ਡਰਾਵਣੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ 1976 ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੰਧੂਆ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ 1978 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ, ਗਰਮੀ-ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਨ-ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗ਼ਰੀਬੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦ ਮਿਟ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਕਰਕੇ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੂਪੀ ਡਾਇਣ, ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਨਿਗਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾ ਸਕਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਮ ਤੋੜਦਿਆਂ ਦੇਖ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਬੜੀ ਡਰਾਵਣੀ ਦਾਸਤਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟ ਰਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ, 2013 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2004-05 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੀ ਜੋ 2011-12 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਘਟਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਾਂਡਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਵਲ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਸਰਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ, ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੂਪੀ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਖੇਡ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ।” ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਬੜਾ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।