ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ( ਮਿੰਟੂ ਖੁਰਮੀ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ) ਪੰਜ਼ਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਿਸ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਕਿAੁਂਕਿ ਪੰਜ਼ਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜ਼ਾਬ ਦਾ ਕਿਸ਼ਾਨ ਖ਼ੇਤੀ ਲਈ 70ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਚੀਰ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤਾਰਾਂ ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹਨ। ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜ਼ਾਬ ਦਾ 85 % ਭਾਗ ਅਜਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 10 ਤੋਂ 11 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੰਜ਼ਾਬ ਦੇ138 ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ '108' ਜੋਨ ਡਾਰਕ ਐਲਾਨੇਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 108- ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੋਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਜੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੰਨੀਂ ਜਿਆਦਾ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ 4 ਫ਼ੁੱਟ ਸਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ| ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ,ਮਾਨਸਾ,ਮੁਕਤਸਰ ,ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ,ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ -ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ-ਪੀਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਖਰਾਬ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਿਡਆ ਗਿਆ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ।ਕਿAਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ -ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 12423 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11850 ਪਿੰਡ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਦੇ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਕਦੇ ਟੱਟੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਵਰਗੀ ਮਾਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?ਸਭ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਕਾਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜੋ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ।ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ -ਫ਼ਰਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਟੂਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਧਰੋਹਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤੇਮਾਲ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਲ਼ੋੜ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਂਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ,ਹਵਾ,ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਸਿੱਖ਼ਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ੇਤੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈ ਪਬੰਦੀ ਸਲਾਘਾ ਯੋਗ ਹੈ।ਆਸ਼ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਤੋ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਪਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੌਣ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਬੰਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜ- ਛਾੜ ਦੇ ਗ਼ੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਮਨੁੱਖ਼ਤਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੁਕੇਗਾ ।