ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਥੋਡ਼੍ਹੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਤਨ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੱੁਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਹੋਡ਼ ਅਤੇ ਲਾਲਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ। ਪਡ਼੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਤੋਂ ਮਈ 2013 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 15-29 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 133 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 13.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। 15-29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15-29 ਸਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 36.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹੀ 26.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਉਪਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਿੰਬਡ਼ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਡ਼ਕਾਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੁਲਣਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਜਵਾਨੀ ਇੰਜ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਡ਼ਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੋ ਨੀਤੀ ਘਾਡ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਤੰਕ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।