ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦੈ ਸਿਰਫ਼ 600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ...ਪਰ

ਬਠਿੰਡਾ , 26 ਸਤੰਬਰ (ਚਕ) : ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਅਮਰ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾਂ (ਤਨਖ਼ਾਹ) ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਪੰਚਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਗੁਣੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆ, ਜਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਰਵੇ, ਚੈਕਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਆਉ-ਭਗਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੀ.ਏ., ਟੀ.ਏ. ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਕਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਟਰ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ੁੰਮੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਕਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਔਸਤ ਕਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਅਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ 600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਣੀ ਮਜ਼ਾਕ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਭੱਤੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।