ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਦਮਨਚੱਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਝ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਚੰਡੀਗ੍ਹੜ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੀ ਅਗਵਾਹੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਦਨ, ਪ੍ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੱਕ ਕਿਹਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 107/151 ਵਰਗੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ Ḕਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੱਧ ਦੇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਯੰਗ ਛੇੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗੀਨ ਧਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦਰਵਰਤੋਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਮੇਬਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਫਖ਼ਰ-ਏ-ਕੌਂਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ Ḕਤੋਂ ਜੂਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਦਲਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਮੱਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।